कानून का मजाक (The Joke of Law)

कानून का मजाक कौन करता है? कानून समाज में व्यवस्था बनाने के लिए होता है| कानून समाज के लिए, समाज का, और समाज के द्वारा होता है| हमारे समाज का अर्थ हुआ मानवता के लिए हमारा सामाजिक संगठन| इस मानवता के तत्व के अभाव में कोई सामाजिक संगठन गिरोह कहलाता हैं| गिरोह कुछ खास छोटे समूह के हितों को ध्यान में रख कर कार्य करता होता है|

व्यवस्था बनाने के लिए शासन के चार अंग होते हैं – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एवं संवादपालिका| ये समाज में व्यवस्था और सम्यक विकास के लिए कार्यरत है| इन सभी का उद्देश्य में समाज में मानवता के साथ सुख, शांति, संतुष्टि, समृद्धि औए विकास करना होता है| यह सब न्याय (Justice) से आता है, जो समानता, स्वतंत्रता, एवं बंधुत्व आधारित होना चाहिए| इस सभी को बनाये रखने की जबावदेही मूलत: जनता की ही यानि समाज की ही होती है|

समाज में सम्यक न्याय के लिए कानून विधायिका बनाती है| इस ज़माने में सामान्यत: यह समाज के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है| इन कानूनों के सम्यक कार्यान्वयन (Execution) का जिम्मा कार्यपालिका का होता है| इन कानूनों के सम्यक अनुपालन में कुछ आवश्यक व्याख्या एवं नियंत्रण की आवश्यकता हो जाती है| इन कानूनों के सम्यक व्याख्या एवं नियंत्रण की जबावदेही न्यायपालिका को दी गयी है| संवादपालिका कानून के सफल कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण (Supervision) करता है| संवादपालिका को ही सामान्य जन मीडिया कहता है| इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया भी शामिल होते हैं|

विधायिका सामाजिक व्यवस्था एवं विकास के लिए कानून बनाती है| कुछ कानून को संदर्भिक बनाने लिए समय समय पर आवश्यक संशोधन, विलोपन (Deletion), एवं बदलाव किया जाता है| सम्यक कानून के लिए समुचित बदलाव के अभाव में ही कानून का मजाक हो सकता है| भारतीय संविधान न्यायपालिका की आलोचना करने की मनाही करता है| कुछ न्यायमूर्ति अपने कार्यकाल में और अवकाशप्राप्ति  के बाद बहुत कुछ अवैज्ञानिक एवं अतार्किक बात कह देते हैं, जिसे वैश्विक समाज अच्छा नहीं मानता| संवादपालिका सामाजिक व्यवस्था एवं विकास के समुचित पर्यवेक्षण का अपेक्षित कर्तव्य नहीं कर पाता है| लगभग सभी मीडिया अपने लाभ – हानि के मूल एवं मुख्य उद्देश्य से संचालित होते है, क्योंकि ये निजी क्षेत्रों में हैं| इन पर आरोप लगता है कि ये के वंचित एवं पिछड़े हिस्सों तथा क्षेत्रों की उपेक्षा करते हैं| इनकी कोई वैधानिक जबावदेही भी तय नहीं है| इस तरह उपरोक्त तीनों कानून के मजाक बनाने के दायरे से बाहर हो जाते हैं|

कानून के मजाक के लिए सामान्यत: सबसे ज्यादा दोषी कार्यपालिका को ही माना जाता है| समाज में किस तरह के कानून की आवश्यकता है, इसकी शुरुआत भी कार्यपालिका के द्वारा ही होती है| कानून का मसौदा तैयार करने वक्त इसमें इतने परन्तुक एवं अपवाद दिए जाते हैं, कि कानून को कभी कभी वकीलों का स्वर्ग भी कह दिया जाता है| कभी कभी कानून में इतने अव्यवहारिक बातें दे दिया जाता है, जिसका ध्यान कार्यान्वयन करने वाले कार्यपालिका को ही नहीं रहता|

कार्यपालिका द्वारा कानून का सबसे ज्यादा मजाक प्रशासनिक कानून की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के अवधारणा (Concept of Natural Justice) से सम्बंधित है| कार्यपालिका के अधिकांश अधिकारी प्रशासनिक कानून की प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता से बेखबर हैं| प्राकृतिक न्याय के लिए दोनों पक्षों को समुचित ढंग से सुना जाना (समुचित अवसर) एवं दोनों पक्षों को अपनी बात को रखने के लिए समुचित समय दिया जाना – ये दोनों शर्त अन्य तत्वों की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है| कार्यपालिका द्वारा कानून का सबसे ज्यादा मजाक इन्ही कारणों से हो जाता है| अक्सर कार्यपालिका शिकायतों के सुनवाई के क्रम में यह गलती किया करते हैं| मैं कुछ उदहारण देना चाहूँगा| मैंने यूको बैंक के पटना स्थित आंचलिक कार्यालय के कार्य प्रणाली के विरुद्ध इनके कोलकाता मुख्यालय में शिकायत की| बिना मेरे पक्षों को पूछे एवं जाने उस करवाई के समापन की सुचना दे दी गई| इसी तरह इसके विरुद्ध भारतीय रिज़र्व बैंक में पटना स्थित बैंक लोकपाल ने बिना मेरा पक्ष जाने अपनी करवाई समाप्ति की सुचना दे दी| स्पष्ट है कि इन्हें प्राकृतिक न्याय की अवधारणा सम्बन्धित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है या ये अपने पद का मनमाना प्रयोग करते है| इनके ऊपर सुनवाई की कोई व्यवस्था नहीं दिखती| यह स्पष्टतया कार्यपालिका के द्वारा कानून के मजाक का उदहारण है|

ये कार्यपालिका के अकर्मण्यता को छुपाने के लिए तथ्यात्मक आरोपों को भावनात्मक भी बना देते हैं| ये कानूनों के उद्देश्यों को समझते हुए भी बाल का खाल निकालते हैं| इन सबो की उचित व्याख्या करने एवं सुनने की कोई व्यवस्था नहीं होती|

कभी कभी कार्यपालिका प्रशासनिक न्याय की प्रक्रिया के लिए समुचित व्यवस्था नहीं करता| इसके कारण भी कानून का मजाक बनता है| अक्सर आप देखेंगे कि अधिकतर कार्यालयों में किसी शिकायती कागजातों की प्राप्ति देने का पर्याप्त व्यवस्था नहीं होता| इस कुव्यवस्था के विरुद्ध भी कोई सुनने वाला नहीं होता| शिकायतों के साथ विहित शुल्क की नगद जमा करने की वैधानिक प्रावधान के बावजूद भी कही भी नगदी राशि हाथों हाथ नहीं लिया जाता| सुचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ली गई नगदी शुल्क के राजकीय कोष में जमा की जाने वाली राशि से इस आरोप का सत्यापन किया जा सकता है|

यह कार्यपालिका के कार्यान्वयन प्रणाली का स्पष्ट दोष है| इस पर अपेक्षित ध्यान दिए बिना कानून का मजाक होता रहेगा| आप मीडिया के समर्थन से चाहे जो दावा करते रहें|

निरंजन सिन्हा 

मौलिक चिन्तक, व्यवस्था विश्लेषक एवं बौद्धिक उत्प्रेरक